Online FASTag Fraud News: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਕਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ FASTag ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, FASTag ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ FASTag ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ’ਤੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ADG Chandra Shekhar ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਟੈਗ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ’ ਤੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਗੋਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੋਗਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।
