Harsimrat Kaur Badal News: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sandeep Singh Dhaliwal News: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sukhdev Singh Dhindsa Corona News: ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੇਟਿਵ, ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਲਦੀ
ਇਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
