ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਦੀਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਲੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
