ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 75 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
