ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Covid-19 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ RRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। 82.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਵਿੱਚ 68.03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਅਤੇ 14.12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ?
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੀਨੀ-ਸ਼ੰਘਾਈ ਟੱਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (STEC) ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। STEC ਨੇ 1126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਬੋਲੀ
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ RRTS ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਉ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ STEC ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ ਟੂਬਰੋ (L&T) ਨੇ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
