ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਏ ਨੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2015 ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਤਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Source:AbpSanjha
