ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
