ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਲੋਡ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: Dying Industry ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਡੀਜੀਐਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਮੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
