ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ”ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ”ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਰੱਖਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
”ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ”ਅਬਾਦੀ” (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ”ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮੁਹੱਲੇ) ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
