ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 150 ਸੀਸੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ 87 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ…
ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,…
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ…
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ…