ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 75 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ 87 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ…
ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,…
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ…
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ…