ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀਕੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਡ ਨਿਊਜ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ 800 ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੀਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਕੈਂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVA ਐਪ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।