ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ (ਏਪੀਪੀਸੀਸੀ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 508883.00 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 4.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਗਏ ਹਨ।