ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ : ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰੀ ਹੈ।ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।