ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ‘ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2.53 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੀਅਰ ਪੀਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ‘ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Source:AbpSanjha