ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ” 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਨਜ਼ਾ ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 15% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 7% 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 79,250 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 42673 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 05.05.2009 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ’ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।