ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 20-30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20-30 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

“ਅਸੀਂ, 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮ -ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉੱਠਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ’ ਹੈ।“ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ’ ਪੈਗਾਸਸ ਸਨੂਪਿੰਗ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ’ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।