ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019
ਦਰਅਸਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ‘ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
Source:AbpSanjha
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ 87 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ…
ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,…
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ…
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ…