Britain ਦੇ EU ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ India ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਰ

Britain ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ (ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ) ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ Breguit Agreements ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 49 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 621 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ Breguit Agreements ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਦੇ 27 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Britain ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ Breguit Agreements ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Britain ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰੂਗਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ 19 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Britain ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

Britain ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। Britain ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।