ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ!

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ” ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 44 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਸਟਿਵ ਸਨ ਅਤੇ 212 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਸਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਸਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਗਿਆ ਹਨ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। HC ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ  30 ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

 

Punjabi News Online ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ TWITTER ਤੇ FOLLOW ਕਰੋ