ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਈ ਬਾਲਣ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਇੰਜਣਾਂ (ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (FY22) ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ (FFVs) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ-ਇੰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਬਾਇਓਥੇਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਇਓ-ਇੰਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈਲ ਵਾਹਨ ਦੋਵੇਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਾਇਓ-ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ।”
ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਐਫਐਫਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
