ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ” ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ: “ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ “ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ”।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ “ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।