ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ “ਕਾਲੇ” ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
