ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ, “2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ (5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। “ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ”
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ – ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
