ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

“ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।