ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ”ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
