ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000, 50,000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ, 2008 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
