ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਐਡਹਾਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 36,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 8,776.83 ਤੋਂ 415.89 ਵਧਾ ਕੇ 9,192.72 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 8,251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿਲ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ) ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ) ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
