ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“23 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਏ-ਕਮ-ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ” ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
