ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਉਸ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ’ਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
