ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1916 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿੰਗ ਸਾਮਰਾਜ ਬਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ’ ਕੇਸ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ 26 ਅਪਰੈਲ, 1915 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 82 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਸਤੰਬਰ, 1915 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1913 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Source:AbpSanjha
