ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇ 30 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2021-22 ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ