ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Coronavirus In Punjab : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 11 ਨੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 3 ਜਮਾਤੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 30000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
