ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ‘ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar News: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5500 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
