ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ “ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ” ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਮੂਰਖ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।” ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ (ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਤਾ)।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ “ਆਤਮਾ” ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ “ਸਰੀਰ” ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ “ਲਿਖਿਆ” ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ, ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
