ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
