ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ MSMEs ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਛੋਟਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
