ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, “ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ”
