ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
17 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 500 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਲਗਪਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
