ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਚਾਰਣ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BIHAR RAPE NEWS: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ, ਬਣਾਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ”ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਨਰਮ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ’ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸ਼ਕ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਯੋਗ ਵੀ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
