ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ , ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
