ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਿਆ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: Supreme Court says
mediation process has to start within four weeks and to be completed within eight weeks. pic.twitter.com/zWY82T09Xx— ANI (@ANI) March 8, 2019
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਲੀਫੁੱਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case: Supreme Court in its order also said that the reporting of the mediation proceedings in media will be banned. https://t.co/QpjYDyemmS
— ANI (@ANI) March 8, 2019
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਯਾਨੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਇਲਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Source:AbpSanjha
