ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ – ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
