ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।”
2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
