ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਰਮ ਗਰਮ ਪਲ ਸਨ, ਹਾਪਰ ਉਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
