ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ “ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਸੀਏ) ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਚਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਮਦਨੀ’ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਰੀਸ ਪੇਨੇ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਾ 2593, ਜੋ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਲੋਬਲ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
