ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ …” ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ – ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ’ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ “… ਜੇ ਦੋਸ਼ (ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ) ਸੱਚ ਹਨ … ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ’ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਹੈ”।

“ਤੁਸੀਂ (ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ) ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ?” ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ … ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ (ਜੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , “ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ … ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ”