ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 16 ਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 16 ਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 49,914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
