ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ (Social Justice and Empowerment) ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੱਟਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ (Old Age Home ) ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 200 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 39.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022-23 ਵਿਚ 5000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 500 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੀਰਜ ਡਾਂਗੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
