ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ “ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ” ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
“ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ [ਪਟੀਸ਼ਨਰ] ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ … ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
